नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र नेपाल वीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको शैक्षिक योग्यतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्नातकोत्तर उपाधी अनिवार्य गरेको भए गभर्नर पौडेलले ती बिषय अध्ययन नगरेको भेटिएको छ । उता,बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनले तोकेको योग्यता नभएको व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त भएका कागजातहरु उपर अख्तियारले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
बिज्ञापन
पौडेललको योग्यता,राजनीतिक आवद्धता लगायतका बिषयहरुमा प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको रिटपछि गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिमको शैक्षिक योग्यता पुगेको भनि स्पष्ट दावी गर्न नसकेका हुन । जेठ ६ गते गभर्नरमा नियुक्त डा पौडेलविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल समेतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यता नभएकोले उनको नियुक्ति बदरको माग गरेका थिए । सो पछि
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ गते भएको प्रारम्भिक बहस पश्चात् नेपाल सरकारलगायतका विपक्षीहरुलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । लिखित जवाफको क्रममा पौडेलले आफूले राजनीतिक दलको सदस्यता पहिले नै परित्याग गरिसकेको दाबी गरेका छन् ।आफू योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर कार्य गरिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा काम गरेको तथा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक रहेकाले गभर्नरमा आफ्नो नियुक्ति कानुनबमोजिम नै भएको दावी गरेका छन् । पौडेलले आफूसँग ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधि रहेको दाबी गरेका छन् ।
बिज्ञापन
जबकी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्नातकोत्तर उपाधी अनिवार्य गरेको भए पौडेलले आफूसँग अमेरिकास्थित युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट सन् २०१० मा अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेको दावी गरेका छन् । सो पिएचडीको समेत सर्टिफिकेटलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिने गरी त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट समकक्षता उत्तिर्णको प्रमाण पत्र बनाएको कुनै प्रमाण अदालतमा पेश गरेका छैनन् ।
यसअघि बीमा प्राधिकरणमा फर्जी कागजात भरमा शरद ओझालाई वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको बिषय सर्वाेच्च अदालतमा विचराधिन छ भने अख्तियारले समेत यो बिषयमा अनुसन्धान अन्तिम तयारीमा पुर्याएको छ । बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनले तोकेको योग्यता नभएको व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त भएका कागजातहरु उपर अख्तियारले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
बिज्ञापन
२०७२ सालदेखि पत्रकारिता पेशामा संलग्न रही काम गर्दै आएका ओझासँग पाँच वर्ष बीमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव नभएको र झुठो विवरण पेश गरेको अवस्थामा पनि नियुक्ती दिइएको भेटिएको हो । ओझा २०८० जेठ ३१ गतेदेखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म एउटा बीमा कम्पनीको अभिकर्ता थिए । प्राधिकरणबाट उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बीमा अभिकर्ताका रूपमा इजाजत लिएका थिए । यसरी वर्षौंदेखि पत्रकारिता गर्दै आएको प्रमाण हुँदाहुँदै उनले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेको दाबी गरेर नक्कली कागजात पेश गरेको बताइन्छ ।
यस अघि उनलाई नियुक्ति दिलाउनकै लागि अर्थ मन्त्रालयले २०७३ सालमा जारी गरेको सार्वजनिक संस्थानमा गरिने पदाधिकारी नियुक्तिको ३५ देखि ६५ वर्षको उमेर हदलाई ३० मा झारेर संशोधन गरिएको थियो । ३३ वर्षे ओझालाई ३५ वर्ष पुग्नैपर्ने बाध्यताले अप्ठेरो पारेपछि नियमावली संशोधन गरिएको थियो । अर्कोतर्फ ओझा २०८० जेठ ३१ गतेदेखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म एउटा बीमा कम्पनीको अभिकर्ता रहको देखिन्छ । प्राधिकरणबाट उनले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बीमा अभिकर्ताका रूपमा इजाजत लिएका थिए । जुन वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनका लागि चाहिने वाञ्छनीय योग्यता भित्र पर्दैन ।
